ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Winston Peters ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Christopher Luxon ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ Todd McClay ਨੇ ਪੀਟਰਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੀਜ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟਰਜ਼ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Chris Hipkins ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
