ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਕੈਂਟਬਰਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਕਰਿਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਟਬਰਬਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ “ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭਰਮਾਰ” ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ, ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ “ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਚੇਂਜ ਓਵਰਲੋਡ’ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।”
“ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਰਮ 3, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ “ਨਾਲਜ-ਰਿਚ” ਕਰਿਕੁਲਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ।
“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ—ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰ। ਰਿਸੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਕੈਂਟਬਰਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ Te Tiriti o Waitangi ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਟੀਚਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,”ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ Te Tiriti ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਦਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
“CPPA Teaching Council ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ–ਲੀਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ Teaching Council ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰਹਿਣ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ CPPA ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Related posts
- Comments
- Facebook comments
