ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਜੁਰਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ Symonds Street ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
RNZ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ Ministerial Advisory Group for Victims of Retail Crime ਵੱਲੋਂ 2025–26 ਲਈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Sunny Kaushal ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਟੇਲ ਜੁਰਮ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋਵੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।