ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਅਣਜਾਣ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਸਾਇਬਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Government Communications Security Bureau ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
• ਅਣ-ਜਾਂਚੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
• IT ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ
• ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਾਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
• ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਇਬਰ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਅਣ-ਜਾਂਚੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
