ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ 25 ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਨਾ ਕੀਰੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।