ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਇਕ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ (ਐਮਈਪੀਵੀ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਪੇਪਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਈਪੀਵੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ‘ਚ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 2000 ਐਮਈਪੀਵੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 200 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਈਪੀਵੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਅਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਹਲਕੇ ਟੱਚ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਈਪੀਵੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਈਪੀਵੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਈਪੀਵੀ ਲਈ ਗਲਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ “ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ” ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। “ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਲਪਕ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਈਪੀਵੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਰ-ਅਸਲ” ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਮੈਂ ਐਮਈਪੀਵੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅੰਤਮ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਮੂਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ (ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।