ਬਜਟ 2025: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2028 ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਬੋਲਕੋਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ” ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ‘ਤੇ 550 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਫੁਲਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 115,000 ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਟੀਏ) ਟੇ ਵੇਹੇਂਗਰੂਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ ਅਬਰਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। “ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਐਬਰਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ” ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। “ਪੀਪੀਟੀਏ ਤੇ ਵੇਹੇਂਗਰੂਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੈਵਿਨ ਬੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਲੇਰ ਹਨ।