ਪੇਵੇਵ ਸਰਚਾਰਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੇਵੇਵ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਣਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਵੇਵ ਸਰਚਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਵੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੰਹਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫ਼ਰਸਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਵਿਡ ਸੇਮੂਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਵੇਵ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਪੇਵੇਵ ਸਰਚਾਰਜ ਬੈਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।