ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣਾਪਣ (ਹਾਊਸਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ) ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਵਿਡ ਸੇਮੂਰ ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੇਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡੇਵਿਡ ਸੇਮੂਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ’ਚ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣੇ।
ਉੱਧਰ, ਮੇਅਰ ਵੇਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਸੰਘਣਾਪਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣਾਪਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੇਵਿਡ ਸੇਮੂਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾਹਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ, ਡੇਵਿਡ ਸੇਮੂਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ
