New Zealand

ਟੌਰਾਂਗਾ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ

 

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੌਰਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Sir Mark O’Regan ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ Helen Anderson ਅਤੇ ਵਕੀਲ Steve Symon ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

Related posts

ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ — “ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ”

Gagan Deep

ਵੇਲਿੰਗਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਦਸਾ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲੂ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ

Gagan Deep

ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲਾ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਪੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਮਪੀ ਰਿਕਾਰਡੋ ਮੇਨੇਡੇਜ਼ ਮਾਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨਕ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਮ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ ਪੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ ਪੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਰਐਨਜੇਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ ਪੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਲਈ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਲੇਸਟਰ ਮੈਕਕਲਾਈਮੌਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Gagan Deep

Leave a Comment