ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ, ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਆਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰ ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ 2024-25 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ) ਦੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਲੋਕ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2022 ਬੈਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। –