ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ) ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’