ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਆਕਲੈਂਡ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿਚ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ “ਰੈਫਰੈਂਡਮ” ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਟਕਾਨੀਨੀ ਤੋਂ ਈਡਨ ਟੈਰੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਸਐਫਜੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਐਮਐਫਏਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ.) ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਈਡਨ ਟੈਰੇਸ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਉਹ (ਪੁਲਿਸ) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਐਨਜੇਆਈਸੀਏ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਨਜੇਆਈਸੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਇਕ ਨਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਕੈਪੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ (2008-20) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ … ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਕੰਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਐਸਐਨਜੇਡਆਈਏ) ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। “ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1926 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਨਾ] ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਸਐਨਜੇਡਆਈਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਰਐਨਜੇਡ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।