ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਕ ਵੈਨ ਵੇਲਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਗਲੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਟਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਲਨ ਪੋਟਿਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅਤੇ ਨਿਕ ਵਿਟਿੰਗਟਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪੋਟੀਕੀ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੈਨ ਵੇਲਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਊਨ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ 1620 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੁਲਾਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਵੇਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਕਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੇਕੀਆ ਪਰਾਟਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਵ੍ਹਾਈਟਹੈੱਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਏਸੀਟੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ “ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਵਿਆਪਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ” ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਲਿੰਗਵਰਥ ਕੇਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਡੀ ਕਵਾਨਾਗ ਅਤੇ ਐਂਥਨੀ ਹਿੱਲ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਵੇਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 39 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 700 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ – ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।