ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।’’
ਅਦੀਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।’’
ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’
ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।’’
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨਵਾਲੇ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।