ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬਿਸ਼ਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 2021 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਸਥਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 786 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ-ਗੋ ਸਾਈਨੇਜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਕੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ “ਕੋਡ 500 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
“ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਡ ਕੋਨ ‘ਹੌਟਲਾਈਨ’ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਆਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਹਨ। ਵਰਕਸੇਫ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਸਥਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Related posts
- Comments
- Facebook comments