ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰਟਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ‘ਤੇ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 20,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲਿਓਨ ਸ਼ੀਰਾਨ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰਟਨ ਦੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਸੇਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਝੂਲੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਟੇਲਬੋਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਦੀ ਸੱਟ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਸਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਟ ਨੂੰ ਏਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਲਈ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਏਸੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸ਼ੀਰਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 43,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜ ਐਂਡਰਿਊ ਸਕੈਲਟਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੀਰਾਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਸਕੈਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਪੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਜੱਜ ਸਕੈਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰੇਟ ਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀਰਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਰਾਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ “ਬੇਲੋੜਾ ਯੋਗਦਾਨ” ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੀਰਾਨ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੀਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 317 (1) ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। “ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
previous post
Related posts
- Comments
- Facebook comments