ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ $225,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 115 ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪੌਲ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ — ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚੌਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” । ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 39 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਬੇਲਿਫ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨੇ 67,536 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 982 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਕੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 278 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 127 ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, 115 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ 45 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਲੈਂਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 52 ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਲਿਫ਼ ਛੋਟੇ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਿਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੁਥ ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਰ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ਼ਦਾਇਕ ਯਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ —
ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।