ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੈਲਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਹੇਠ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਰਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਕਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਤਕਰਾਰ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
