ਮੋਆ ਪੌਇੰਟ ਸੇਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

(ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੋਆ ਪੌਇੰਟ ਸੇਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਕਵਾਈਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ