ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀਕਰਨ (ਅਰਥਿੰਗ) ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤਾਰ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
