ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੈਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰ “ਟੈਕਸ” ਹੈ ਜਾਂ “ਲੇਵੀ”, “ਫੀ” ਜਾਂ “ਚਾਰਜ”। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚੱਜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਗੈਸ ਟੈਕਸ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੇਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਗੈਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।