ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂਯੋਗ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ Chris Hipkins ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Christopher Luxon ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ—ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ। ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਆਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
