ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਸਰਕਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਕਾਊਬਾਇ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 150,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਪੇਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ “ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ” ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੇਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ – ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10-20٪ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਲਡਰ ਉਸ “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ” ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 110 ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸਹਿਮਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੈਨੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ – ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਫਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਲਡਰ ਹਨ ਜੋ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।