ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੈਮ ਸਚਦੇਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸਲਾਹ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇਕ ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਵੀਆਂ ਲਈ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ 300,000 ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਕਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਆਰਐਨਜੈਡ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਪੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ?
