ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੇਂਸੀਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ 170 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲੇਗੀ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬਿਸ਼ਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬਿੱਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ। “ਇਸ ‘ਨੋ ਕਾਰਨ’ ਬੈਕਸਟਾਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ: – ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ – ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ. ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋਵੇਂ 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਿਸ਼ਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬਿੱਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਟਾਊਨ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਸ਼ਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। “ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ. ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਾਜਬ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਰੈਂਟਰਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੈਕ ਥਾਮਸ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। “ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। “ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ 93ਫੀਸਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ। “ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥਾਮਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟਰਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ। “ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਮੌਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।