ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ $82,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੋਆਨ ਕੌਂਗਰੇਗੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਚਰਚ ਮੈਂਗੇਰੇ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਦਰੀ, ਸੀਨ ਪਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 15 ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਂਗੇਰੇ ਦੇ ਮੈਕਕੇਂਜ਼ੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਚਰਚ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਕੱਠਾਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ $82,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 400 ਘੰਟੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 7000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਚਰਚ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ 2 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਣਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਕੰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਾਓ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਲਾਲਾ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚਰਚ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਜੱਜ ਡੇਵਿਡ ਕਿਰਕਪੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੋਆ ਕਲੀਗੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਚਰਚ ਅਤੇ ਸੀਨ ਪਲਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਕਿਰਕਪੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ “ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਕ” ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਡੇਵਿਡ ਪਾਵਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
previous post
Related posts
- Comments
- Facebook comments