ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਵਣਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਈਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਈਐਫਟੀਪੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ “ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭੁਗਤਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਤੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 45-65 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਪੈਸਾ ਸੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੀਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਵਣਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦ ਲਾਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਵਣਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ
