ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਜੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿ “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 (1955 ਦਾ 57) ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਡੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ (ਓਸੀਆਈ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ (ਓਸੀਆਈ) ਨਿਯਮ?
ਐਮਐਚਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਸੀਆਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਓਸੀਆਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। “ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ,ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ:
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 7ਏ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਓਸੀਆਈ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਓਸੀਆਈ ਦਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਸੀਆਈ ਦਰਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪੋਤਾ ਜਾਂ ਪੜਪੋਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ?
