ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 25 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਦੁਹਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ Certificate of Entitlement (COE) ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ (Right of Abode) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ COE ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ £589 (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ $1380) ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਯੂਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਯੂਕੇ/ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ COE, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ Electronic Travel Authorisation (ETA) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ COE ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ETA ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀਸਾ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ETA ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ।
ਯਾਤਰਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।