ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Free Trade Agreement – FTA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਧਿਰਾਂ — ਨੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫ਼ਰਸਟ — ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ “ਇੱਕ ਸੰਭਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਅਸਹਿਮਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫ਼ਰਸਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਂਸਟਨ ਪੀਟ੍ਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਨਿਆਯਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਟ੍ਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਰਿਫ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਅਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਲਕਸਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ FTA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਣਗਿਣਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ, ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫ਼ਰਸਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਅੰਕਗਣਿਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ FTA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਿਕ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਫੈਸਲਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ FTA ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ, ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ — “ਇਹ ਸੰਭਲੀ ਹੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ”
