ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੀਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।