ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ — ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਅਸਰ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੀ ਰੇਓ ਮਾਓਰੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।