ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ “ਕਲਪਿਤ ਆਮਦਨ” ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਫਾਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ $4,000 ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜੋੜਨ (ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਰਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Inland Revenue ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਲਪਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬੋਝ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ‘ਵਰਕਿੰਗ ਫਾਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼’ ਦੇ $4,000 ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ
