ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੁਦਾਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਕੀਕਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
Dave Letele ਨੇ ਆਰਐੱਨਜੈੱਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਿਫਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਸਿਫਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੇਵ ਲੇਟੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਠੋਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ Louise Upston ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼: ਸਮੁਦਾਇਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਆਗੂ ਨਾਰਾਜ਼, “ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ”
