ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (@SGPCAmritsar) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।