ਏਜੰਟ ਔਰੇਂਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੜੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀਰਾ ਗਾਰਡੀਨਰ ਏਜੰਟ ਔਰੇਂਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਟਾ ਗਾਰਡੀਨਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਗਲਿਓਬਲਾਸਟੋਮਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਐਨਜੇਡਡੀਐਫ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 3.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।