ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ,ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਨੁਕਾਓ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰੋਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਅਸਰ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। “[ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ] ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਡਰਨਗੇ ਜਰੂਰ।
ਦੱਖਣੀ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ) ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ”ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਿੱਲ ਆਫਸ਼ੋਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ www.iaa.govt.nz ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
