ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਮਰਚੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਮਿਜ਼ਰੀ’ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ: ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੈਨਿਸ ਵੇਸਲਬਾਊਮ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਸੁੱਚਕ ਕਾਬੂ ‘ਚ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੈਨਿਸ ਵੇਸਲਬਾਊਮ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ “ਮਰਚੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਮਿਜ਼ਰੀ” ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਸਲਬਾਊਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ’ — ਯਾਨੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ — ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ-ਸੁੱਚਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 1–3 ਫੀਸਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 5% ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕੌਣੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ — ਇਹ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟ ਘਾਟਾ ਵੀ GDP ਦੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾ ਜਣਕ ਹਨ। GDP ਜੂਨ 2023 ਨਾਲੋਂ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 2022 ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਐੱਨਜੈੱਡ $ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੇਸਲਬਾਊਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਤੰਭੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣਾ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ (5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦਰਾਂ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
2. ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ — ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ 7.2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਅਰਬ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
3. ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ — ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ