ਥੇਮਜ਼ ਪਬ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ

ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਰਮੈਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਕਸਾਏ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, 100 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਤੇ 1000 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਥੇਮਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਬ ’ਚ ਬਾਰਮੈਨ ’ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ (22) ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਟਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰ, ਥੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਨੱਕਲ ਡਸਟਰ (ਧਾਤੀ ਮੁੱਕੇ) ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਬਾਰਮੈਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬਾਰਮੈਨ ਨੂੰ ਥੇਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਸੂਜਣ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ injuring with intent to injure ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ $1000 ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਾਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ।
ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ “ਬਿਨਾਂ ਉਕਸਾਏ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼” ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਟਿਮੋਥੀ ਬ੍ਰਿਊਅਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹਜੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੈਟੀਕਾਟੀ ਅਤੇ ਟੌਰਾਂਗਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਊਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੋਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋਸ਼ਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ Immigration and Protection Tribunal ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।