ਆਕਲੈਂਡ(ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਰੋਡ ਕੋਨ ਹੌਟਲਾਈਨ” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ $150,000 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ “ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਜੀਬ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਬਰਬਾਦੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੌਟਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਕੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੌਟਲਾਈਨ ਚਲਣ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਲੇਬਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਮਿਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਲਾਗਤ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
WorkSafe ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਕੋਨਾਂ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਰਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੌਟਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਨਿਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Related posts
- Comments
- Facebook comments
