ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ
ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਵੈਲਿੰਗਟਨ—ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1ਨਿਊਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਕਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਿੰਨੀ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟਲ ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਯੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਵਾਜਬ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।