ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ Chris Hipkins ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ।
ਲੇਬਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।
ਲੇਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।