ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੀਜੀ ਪੜਚੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਬਦਅਮਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
